नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघद्वारा १९ बुँदे मागसहित आन्दोलन घोषणा, यहि ३० गतेदेखि उद्योगहरूले सिलिन्डर नबेच्ने
काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले आगामी माघ ३० गतेदेखि ग्यास सिलिन्डर नबेच्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ।
संघका अनुसार माघ ३० गते बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर ९पीडीओ० खरिद नगर्नेछन्। साथै, फागुन १ देखि ५ गतेसम्म स्थानीय संघ-संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूमार्फत विरोधका कार्यक्रम प्रचार(प्रसार गरिनेछ।
संघले फागुन ६ गतेदेखि भारतको इन्डियन आयल निगमबाट नेपालका लागि लोड हुने ग्यास बुलेट लोड नगर्ने तथा फागुन १२ गतेदेखि नेपालका भन्सार नाकाबाट ग्यास बुलेटहरू नछुटाउने घोषणा गरेको छ। माग पूरा नभए फागुन १८ गतेदेखि ५९ वटै ग्यास उद्योगहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने तथा फागुन २२ गतेदेखि देशभरका ग्यास बिक्रेता डिपोहरू पनि बन्द गरिदिन अनुरोध गरिने संघले जनाएको छ।
संघका प्रमुख मागहरू
१। ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्न तथा २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको कार्यविधि तत्काल लागू गर्नुपर्ने।
२। विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी तथा ओभरहेड खर्च नबढेको हुँदा तत्कालै वृद्धि गरिनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दरअनुसार समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३। उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा ५५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
४। हरेक वर्ष एलपी ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद तथा भेरिफिकेसन गरिनुपर्ने।
५। ग्यास सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता, उद्योगी, विक्रेता र उपभोक्ताको जिम्मेवारी छुट्याइने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने।
६। उद्योगहरूको भौतिक संरचना तथा सामग्रीको बीमा गरिए पनि, उद्योग क्षेत्र बाहिर धनजनको क्षति भएमा नेपाल सरकारले तोकेको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने।
७। काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख सहरहरूमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई जग्गा उपलब्ध गराई सामूहिक डिपो निर्माण गर्न दिनुपर्ने।
८। पेट्रोलियम ऐन, नियम तथा छुट्टै नियमन निकाय ९पेट्रोलियम बोर्ड० गठन गर्नुपर्ने।
९। ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गर्नुपर्ने।
१०। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले संघको मागसम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेका ६ बुँदे फरक मतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने।
११। नेपाली नम्बर प्लेट भएका निजी ग्यास बुलेटहरूको सञ्चालन सहज गराउन भारतीय इजाजतपत्रको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने।
१२। ग्यास उद्योगहरूका खर्चहरू मूल्य निर्धारणमा समावेश गरी वैज्ञानिक ढंगले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने।
१३। आवश्यक परेमा दुई वा दुईभन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू मर्ज हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई समेत आकर्षित गर्न पिपिपी (एएए) मोडलमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने।
संघले आफ्ना मागहरू पूरा नभए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
सम्बन्धित खवर
आजदेखि तीन दिन कञ्चनजङ्घा हीरक महोत्सव मनाइँदै
नेपाल(चीन सीमामा भूकम्पको कडा धक्का
