काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उपत्यका प्रदेश समिति रहे पनि नियमनका नाममा संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका मौलिक हकको समेत हनन् हुने गरी व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक र संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।

विधेयकको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा समेत खुम्चिने स्पष्ट रहेको भन्दै प्रदेश समितिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई पनि फौजदारी कसुर आकर्षित हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न समेत प्रतिबन्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विषयले नागरिकका हक खोसिने र लोकतन्त्रको दायरा समेत खुम्चिने निश्चित देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समितिले संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेको छ । साथै, संविधानको मर्म र भावना विपरीत नहुने गरी प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने प्रावधान राखेर मात्र कानुन निर्माणका लागि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। अहिलेकै प्रावधानलाई यथावत् राखेर यो विधेयक अगाडी बढाइए आन्दोलन र सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने महासचिव आशिष गुरागाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।