भोजपुर । सरकारले अध्यादेशमार्फत निवृत्तीभरण कोष सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७५ संशोधन गरी शिक्षकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा लैजाने निर्णयको विरोधमा पेन्सन बञ्चित शिक्षक समूह जिल्ला संघर्ष समिति भोजपुरले विरोध जनाएको छ। संघर्ष समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले शिक्षकका सेवा सर्त र सुविधाबारे गैरजिम्मेवार कदम उठाएको आरोप लगाएको छ।

समितिका अध्यक्ष मनोज कोइरालाका अनुसार, शिक्षकहरूलाई शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ अनुसार नियुक्ति गरिएकाले सोही आधारमा सेवा सर्त र सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार छ। तर, सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गरेर ऐन जारी गर्नुअघि नियुक्त भएका शिक्षकलाई पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू नगरी अध्यादेश प्रयोग गरी निवृत्तीभरण ऐनमा शिक्षक सेवा समावेश गर्नु कपटपूर्ण चाल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति र पेन्सन बञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारसँग २०८० असोज ५ र असोज १२ गते भएको सहमतिको अक्षरशः पालना गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले निवृत्तीभरण कोष सम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधन खारेज गर्न वा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र लागू हुने गरी थप संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

संघर्ष समितिले आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन शिक्षकहरूलाई अपिल गर्दै सरकारसँग चाँडो निर्णय लिन माग गरेको छ।