काठमाडौं । गत जेठयता श्रमिक लैजान बन्द गरेको मलेसियाले विशेष कोटामा नेपालबाट श्रमिक लैजाने भएको छ ।

मलेसियन सरकारले प्लान्टेसनसहितका केही क्षेत्रमा कोटा तोकेर श्रमिक लिने नीति बनाएपछि नेपालमा पनि कोटाका आधारित माग आउन थालेको हो ।

मलेसियास्थित दूतावासले यसैसाता मलेसियाबाट व्यवसायीले ल्याएको १ हजार ७८० श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । अब केही दिनपछि मागपत्रअनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले पूर्वश्रम स्वीकृति लिएर विज्ञापनहरू प्रकाशन गर्नेछन् ।

मलेसियाले आफ्नो वृक्षारोपण तथा कमोडिटी मन्त्रालय अन्तरगतको ‘प्लान्टेसन’ क्षेत्रमा श्रमिक लिन लागेको हो । मलेसियामा यो क्षत्रेमा करिब ४० हजार श्रमिकको माग रहेको अनुमान छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले करिब एक महिनाअघि नै मलेसियाले तोकेको प्लान्टेसन क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने गरी क्वाललम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमा मागपत्र पेस गरेका थिए । तर, दूतावासले विभिन्न कारण देखाउँदै मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको थिएन । अहिले दूतावासले रोकिएको मागपत्र धमाधम प्रमाणीकरण थालेको छ, योसँगै मलेसियामा सीमित संख्यामा श्रमिकहरू जान पाउने भएका छन् ।

मलेसियाले फागुन २०७९ मा देशभित्र १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक रहने गरी १ जुन २०२४ ९१८ जेठ २०८१० देखि श्रमिक लिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको विदेशी श्रमिकको कोटालाई मलेसियाले गत १५ सेप्टेम्बरमा समीक्षा गर्दै पुनः निरन्तरता दिने अर्को निर्णय गरेको छ । प्लान्टेसन लगायतका केही क्षेत्रमा सीमित संख्यामा श्रमिक लिने निर्णय अनुसार श्रमिक भने लिइरहेको छ ।

कोटा तोकेर श्रमिक लिने गरी मलेसियाको निर्णयले नेपालजस्ता श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशहरू अप्ठेरोमा छन् । गत जेठयता मलेसियामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् ।

मलेसिया सरकारले लिएको कडा नीतिका कारण अहिले मलेसियामा कम्पनी छाडेर हिँड्ने र करार अवधि सकिएपछि पनि नफर्किने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको छ । कतिपयले राम्रो जागिर भएकाले करार अवधि थपेर तत्काल नफर्किने गरी काम गरिरहेका छन् ।

मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल १ करोड ७० लाख श्रमशक्तिमध्ये विदेशी कामदारलाई १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति छ । मलेसियामा अहिले २० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रहेको अनुमान छ, त्यसमध्ये अहिले ३ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् ।

नेपालको जस्तै मौसम भएका कारणले धेरै अदक्ष श्रमिकले मलेसियालाई रोज्ने गरेका थिए । रोक नलाग्दासम्म औसत मासिक ८ हजार नेपाली मलेसिया पुगिरहेका थिए । नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्यको सूचीमा मलेसिया यूएईपछि दोस्रो स्थानमा थियो ।

अहिले आर्थिक मन्दीमा फसेको मलेसियाले केही विशेष क्षेत्रहरूमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक लैजानसक्ने देखिएको छ । तर, मलेसियासँग २०७५मा भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी पुनरावलोकन नहुँदा मलेसियाको रोजगारी अन्योलमा छ ।

वैदेशिक रोजगार महासंघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल यसपटक करिब ४ हजार नेपाली श्रमिकले मलेसियामा प्लान्टेसनको क्षेत्रमा रोजगारीको मौका पाउने बताउँछन् । ‘रोकिएको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भएको छ,’ उनले भने,‘मलेसियमले खुला गरेका क्षेत्रहरूमा नेपालीहरूले अवसर पाउने गरी सहज रुपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ ।’

अब मलेसियाको रोजगारीमा रहेका विदेशी श्रमिकले थप समाजिक सुरक्षा पाउने गरी व्यवस्थाहरू भएका छन् । मलेसिया सरकारले यो वर्षदेखि विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष ९ईपीएफ० मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति बनाएको छ । सन् २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । मलेसिया सरकारको यो कदमले २० लाख विदेशी कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१ फेब्रुअरी २०२५ देखि मलेसियाले कामदारको न्यूनतम तलब प्रतिमहिना १ हजार ५०० बाट बढाएर १ हजार ७०० मलेसियन रिंगेट पुर्‍याउँदैछ । पाँचभन्दा कम कामदार भएका रोजगारदाताहरूका लागि नयाँ न्यूनतम तलब आगामी लागु हुने व्यवस्था बजेट भाषणबाटै गरिएको थियो ।

नयाँ तलब कार्यान्वयन हुनुअघि त्यहाँको मान संशाधन मन्त्रालयले सबै क्षेत्रका लागि तलब निर्देशिका तयार गरी प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मलेसियामा १९ मार्च २०२२ यता न्यूनतम तलब १५०० रिंगेट थियो । तर, उद्योग र उत्पादन प्राविधिकको सुरुआति तलब भने यसअघि नै करिब २३०० रिंगेट छ ।