काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरुविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना निवेदनमा सम्बन्धित प्रमाणहरु पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु डा.मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदनका साथ उल्लेखित विवरणहरुसँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाणहरु पेश गर्न आदेश दिएको हो । आदेशको प्रति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ भएपछि रास्वपाका केन्द्रिय पदाधिकारी एवं सांसदहरुले पोखरामा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दवाव स्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी न्याय प्रक्रियालाई दुष्चक्रमा पार्ने गरी रास्वपाका सांसद र पार्टीका सदस्यहरु लाग्दा विधायिकाले नै कानूनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।’

रास्वपाका सबै केन्द्रीय पदाधिकारीसहित बाग्मती प्रदेशका सभापति डा।अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झा, लगायत रवि लामिछाने बाहेक २० जना सांसदलाई नै विपक्षी बनाइएको छ ।

त्यही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले प्रमाण र कागजात बुझाउन आदेश दिएको हो ।