काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले आगामी तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाट महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित ‘प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति’को बैठकमा उहाँले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

अबको तीन महिनाभित्र खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकको ‘ट्र्याक’ खुल्ने जानकारी उनले दिए । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रूतमार्ग आयोजनाको काठमाडौँतर्फको प्रवेश विन्दुको विषयलाई निष्कर्षमा पु(याउन सरोकारवालासँग छलफल गरिएको मन्त्री राईको भनाइ थियो।

‘केही समयभित्र सरोकारवालासहित स्थलगत निरीक्षण गरी जनताको सरोकार र भौगोलिक अवस्था बुझेर निष्कर्षमा पुगिनेछ’, उनले भने, ‘खोकना प्रवेश विन्दुमा देखिएको असमझदारी टुङ्गिएपछि आयोजना समयमै सम्पन्न हुने छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायको प्रगतिले आशा जगाएको बताए । उनले विभिन्न आयोजनामा प्रयोग भएका श्रमशक्तिका बारेमा तथ्याङ्क राख्न सुझाव दिए ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाको जिम्मवारीमा रहेका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न जङ्गी अड्डा निरन्तर लागि परेको स्पष्ट पारे । रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले करिडोर सडक तीव्र गतिमा काम गर्न स्रोतका अभावले समस्या पैदा गरेको जनाउँदै प्रशासनिक खर्च लक्ष्यअनुसार नै रहेको स्पष्ट पारे ।

प्रथम त्रैमासिकमा २५ प्रतिशत खर्च

रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायले चालु आवको प्रथम तीन महिनामा लक्ष्यको २४ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो अवधिमा चालुतर्फ २७ दशमलव ५९ प्रतिशत चालु र ० दशमलव ९६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

गत असोज तेस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी हुन नसकी अपेक्षाकृत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार कर्णाली कोरिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ र खाँदबारी–किमाथाङ्का ९च्याम्ताङ्ग–घोङ्घप्पा० सडक आयोजनामा शतप्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । दार्चुला–टिङ्कर ९तुषारापानी–टिङ्कर० र काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रूतमार्ग आयोजनामा भने क्रमशः ६० र ५२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आवमा रक्षा मन्त्रालयका लागि रु ५३ अर्ब ९४ करोड १५ लाख ९० हजार चालु, पाँच अर्ब ९३ करोड ३५ लाख ३२ हजार पूँजीगत गरी कुल रु ५९ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख २२ हजार विनियोजन भएको छ ।