काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ माकलबारीमा रहेको गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचतकर्ताको साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ ।

प्रहरी वृत्त बौद्धले उक्त सहकारीका अध्यक्ष ३७ वर्षीय रोशनबाबु श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्दा ८९ बचतकर्ताको २ करोड ५६ लाख ५ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ ठगी गरेको खुलेको हो । साढे २ करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको खुलेपछि सोही अनुसार बिगो मागदाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरी वृत्त बौद्धले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेको हो ।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश ज्ञवालीले बिहीबार दायर गरेको मुद्दा आजदेखि तिहारको सार्वजनिक बिदा भएकाले तिहारपछि मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ । सहकारी अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जसमा श्रेष्ठका साथै सहकारीका उपाध्यक्ष ४७ वर्षीया रेनुका श्रेष्ठ, सचिव ३५ वर्षीय महेश्वरी अधिकारी, कोषाध्यक्ष ४१ वर्षीय हिमाल काफ्ले, सदस्य ३३ वर्षीय जीतबहादुर थापा, सदस्य ३८ वर्षीय पूर्णकुमार श्रेष्ठ र अर्का सदस्य ४६ वर्षीय राजु नेपाली विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दा दायर भएकामध्ये अध्यक्ष श्रेष्ठ मात्रै पक्राउ परेको र बाँकी ६ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ ।

यो सहकारीले आकर्षक ब्याज दिने भन्दै रकम जम्मा गर्न लगाएर ठगी गरेको खुलेको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिता गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत सुनुवाइ नभएपछि पीडित बचतकर्ता प्रहरीकोमा पुगेका थिए ।

यता, पक्राउ परेका अध्यक्षले भने लकडाउनका कारण सहकारीमा समस्या आउँदा रकम फिर्ता गर्न नसकिएको बयान दिएका छन् । ‘लकडाउनका बेला आर्थिक गतिविधिमा समस्या देखिन थाल्यो । बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता लैजान थाले । ऋणीहरूले समेत नियमित किस्ता बुझाउन छाडे । त्यसपछि संस्था झनै समस्यामा पर्‍यो । जसका कारण रकम फिर्ता गर्न सकिएन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बयानमा भनेका छन् ।

यो सहकारीले विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेको समेत भेटिएको छ । रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा यो सहकारीका पदाधिकारी सम्पर्कविहीन भई फरार भएपछि बचतकर्ताहरू आफू ठगिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्न पुगेका थिए । उनीहरू विरुद्ध मुुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २४९ को उपदफा १ र २ को कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

जसअनुसार उनीहरूलाई दफा २४९ कै उपदफा ९३० को ९ग० बमोजिम सजाय समेत मागदाबी गरिएकोे छ । जसअनुसार ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।