काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता ५६ किस्तामा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, त्यसमध्ये पहिलो किस्ता तिरेपछि अहिले काटिएको बत्ती जोडिदिने निर्णय प्राधिकरण बोर्डले गरेको हो । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौतालाई छुट्टै राखेर हिसाब गर्ने, हरेक उद्योगको बक्यौतालाई ५६ किस्तामा भाग लगाउने र एक किस्ता भुक्तानी भएलगत्तै लाइन जोडिदिने भन्ने निर्णय भएको छ,’ प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

भोलिका दिनमा विवादित रकमबारे अधिकारप्राप्त निकायले तिर्नु नपर्ने निर्णय गर्‍यो भने अहिले तरेको रकम पछि आउने बिलमा समायोजन गर्दै जाने निर्णय भएको पनि आचार्यले जानकारी दिए । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिदिएबमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएपछि प्राधिकरण बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोगको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नैपर्ने हुन्छ ।

‘नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को २०८१र१र२७ को निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विद्युत महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल र फरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत लाइन जोडिदिने,’ निर्देशन आयोगले बुधवार दिएको थियो ।

त्यस्तै, विद्युत महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भैसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ । आयोगको सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ५६ किस्तामा बक्यौता भुक्तानीको विकल्प दिएको सचिव आचार्यले बताए ।

धरौटी रकम घटाउने निर्णय

नेपाल विद्युत् प्राधिरणको प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्ने निर्णय पनि बोर्ड बैठकले गरेको छ । यसअघि धरौटीका रुपमा नगदै राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बैंक ग्यारेन्टीसमेत धरौटीका रुपमा राख्न पाउने निर्णय पनि बोर्डले गरेको सचिव आचार्यले जानकारी दिए ।

साथै विद्युत प्राधिकरणभित्रको पुनरावलोकन समितिलाई सक्रिय गराउने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । तर उद्योगीहरुले भने बोर्डको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणले काटेको बिल ठीक छैन भनेर न्यायिक छानबिन आयोगले भनिसकेको सन्दर्भमा पुरानै बिलअनुसार बक्यौता असुल गर्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।