सर्वोच्चको आदेश : अरुण ३ जलविद्युत् आयोजना ,स्थानीयलाई मुआब्जा दिन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिएर अरुण(३ जलविद्युत् परियोजनाको काम अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ङिमा साङ्गे शेर्पासमेत १०३ जनाले दायर गरेको रिटमा आइतबार फैसला सुनाउँदै परमादेश जारी गरेको हो । आयोजनाको प्रवेश मार्ग क्षेत्र संखुवासभाको छ्याङकुटी–दिदिङ–पुखुवा सडकखण्ड अन्तर्गत २४ किलोमिटर क्षेत्रमा परेका जग्गाको मुआब्जा माग्दै स्थानीयले रिट दायर गरेका थिए ।
२०८१ जेठ २ गते स्थानीयले संविधानमा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित भए पनि आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । प्रवेश मार्गको सडक विस्तारमा सुरुमा स्थानीयलाई २० मिटरको मापदण्ड भनिएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार मुआब्जा दिइए पनि सडक खन्ने क्रममा ३० मिटर चौडा बनाइएपछि स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट बनेका थिए ।
स्थानीयले छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग्दै अवरोध गर्दै आएका थिए । २०७८ चैत १७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डअन्तर्गतको जग्गाको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त रकम निकासा नभएपछि स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए ।
स्थानीयको आन्दोलनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले छ्याङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यो अनुसार वितरण गर्दा करिव ५३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने थियो ।
भारतीय कम्पनी सतलजले ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१।९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली सतलजले लैजानेछ । उक्त आयोजनाबाट सन् २०२५ भित्रमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
सम्बन्धित खवर
आज सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
लेटाङका किसान व्यावसायिक कफीखेती तर्फ आकर्षित
