काठमाडौं । रुपन्देही उद्योग संघले बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १६ उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन निशर्त जडान गरिदिन माग गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै शुक्रबार रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटा र महासचिव हरिबहादुर खत्रीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीले माग र प्रयोग दुबै नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले एकतर्र्फी रुपमा ठहर गरी उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत तत्कालै निःशर्त जडान गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सधैंको लागि विवाद समाधानका गर्न माग गरेका छन् ।‘मध्यरातमा उद्योगीहरुलाई तर्साउने गरी ३३ केभीए विद्युतबाट सञ्चालित १६ वटा उद्योगको लाइन काटेर अहिलेको संकटमा अडिएका उद्योगीलाई झन् धरासायी बनाउनेतर्फ प्राधिकरणद्वारा गरिएको गतिविधिलाई सच्याउन, उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन र उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत तत्कालै निःशर्त जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याई सधैंको लागि विवाद समाधानका गर्न रुपन्देही उद्योग संघ माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो विवाद समाधान नगरेर प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काट्दा हजारौं श्रमिकहरुको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको, मालवस्तुको अभाव सिर्जना हुने स्थिति आएको छ र राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले उद्योगीहरु माथि भएको अन्यायपूर्ण व्यवहार तत्काल बन्द गर्न संघले सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लामो समयदेखि उद्योगीहरुमाथि भइरहेको निरन्तरको प्रहार र त्रासले रुपन्देहीको औद्योगिक गतिविधि खल्बलिन गएको भन्दै न्यायपूर्ण व्यवहार गरी संहजरुपमा उद्योगहरु संचालनको वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरुसँग संघले माग गरेको छ । संघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्नु निन्दनीय र खेदपूर्ण भएको बताएको छ ।

रुपन्देहीका १६ उद्योगले आफूहरुले ट्रंकलाइन माग र प्रयोग दुबै नगरेको, प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको प्रमाण समेत दिन नसकेकाले देशका अन्य उद्योग र यहाँका १४ उद्योगको समस्या फरक रहेको हुंदा आफूहरुले बक्यौता तिर्न बांकी नरहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले मंसिर २०७६ देखि डेडिकेटेड सरह प्रिमियम दरमा बिल पठाउँदै गरेपनि उद्योगहरुले साधारण दरमा आफैं हिसाब गरेर विगतमा जस्तै समयमै महसुल भुक्तानी गरेका थिए । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ ९टिओडी० मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

रुपन्देहीका १६ उद्योगको ४१ करोड बढी बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।