राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी (नाडा) गठन भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि कार्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्सी गठन भए पनि त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै काम कारबाही अगाडि नबढेको हो । न कहीँ कतै बोर्ड झुन्ड्याइएको छ, न त ठेगाना तोकिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थान तथा कर्मचारी उपलब्ध नगराएपछि एजेन्सी बेकामे बनेको हो ।

तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बूको प्रस्तावमा २०८० माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डा. असिम भण्डारीलाई एजेन्सी संयोजकको रूपमा मनोनयन गरिएको थियो ।

त्यसपछि विराजभक्त श्रेष्ठ मन्त्री भएका बेला मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका तथा १० वर्ष अनुभव भएका सिन्धुपाल्चोकका मिलन श्रेष्ठ र खेलाडी कोटामा रास्वपाका विपिन वैद्यलाई सदस्य मनोनयन गरिएको थियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तर्फबाट डा. विश्व दवाडी र खेलकुद डोपिङ विज्ञको रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट डा. सुधीर श्रेष्ठ सिफारिश भएका थिए ।

संयोजकसहित चारजना सदस्य समेत मनोनयन भएपनि एन्टी डोपिङसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढेको छैन ।

एजेन्सीका सदस्य विपिन वैद्य भने कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा धाइरहेको बताउँछन् ।

‘दशैंसम्म चुप लागेर बस्नुस्, दशैंपछि कुनै न कुनै स्थान उपलब्ध गराएर कार्यालय सञ्चालन गर्नेगरी अगाडि बढ्छौं भनेर खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले भन्नुभएको छ,’ वैद्यले लोकान्तरसँग भने, ‘एजेन्सीको कामका लागि सरकारले चालू आवमा ५० लाख बजेट पनि छुट्याएको छ, तर हाम्रो खातामा बजेट आएको छैन ।’

कार्यालय सञ्चालनका लागि २० लाख र कार्यक्रम गर्न २० लाख तथा विविधमा १० लाख गरी कुल ५० लाख बजेट विनियोजन भएपनि कार्यालय नै नहुँदा हालसम्म कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । प्रशासनकै ढिलासुस्तीका कारण एजेन्सी कामविहीन बनेको उनको गुनासो छ ।

कुनै खेलाडी, पदाधिकारी, कोच, म्यानेजमेन्टसहित खेल सम्बद्ध पदाधिकारीले प्रतिबन्धित लागूऔषध सेवन गरेको छ वा छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने निकाय हो, राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी नाडा ।

परीक्षणमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको पाइएमा खेलाडीको सम्पूर्ण करियर नै समाप्त पार्नेगरी खेलबाट प्रतिबन्ध (ब्यान) गर्न सक्ने अधिकार उक्त एजेन्सीलाई हुन्छ । त्यति मात्र होइन, त्यस्ता प्रतिबन्धित औषधि बोकेको मात्र पाइए पनि कारबाही हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधिबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार एजेन्सीलाई हुन्छ ।

कुनै खेलाडी ब्यान भएपछि उसले त्यो खेल विधा छाडेर अन्य खेलमा लाग्ने भनेर अभ्यास मात्र गर्‍यो भने पनि जुन–जुन खेलाडीसँग उसले अभ्यास गरेको हुन्छ, ती–ती खेलाडीलाई पनि एजेन्सीले ब्यान गर्नसक्छ । त्यस्तो शक्तिशाली निकाय नाडा अहिले निकम्मा बनेको छ ।

केही महिनाअघि मात्रै नेपाली भारोत्तोलन खेलका खेलाडीहरूले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको कुरा बाहिरिएको थियो ।

भारोत्तोलनका पाँच खेलाडी सागर भण्डारी, विकास भट्ट, विशालसिंह भट्ट, शारदा चौधरी र राष्ट्रिय टोलीकै एकजना महिला खेलाडी डोपिङ परीक्षणमा असफल भएको कुरा बाहिरिएको थियो ।

त्यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय भारोत्तोलन महासंघले पनि कारवाही गर्न भनेर नेपाल भारत्तोलन संघलाई भनिसकेको भएपनि हालसम्म कारबाही भयो वा भएन भन्ने कुरा बाहिरिएको छैन ।

एजेन्सी (नाडा)सहित ती खेलाडीको कारबाहीका लागि प्रतिक्रिया माग्दा नाडाका संयोजक डा. असिम भण्डारीले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘म अहिले व्यस्त छु । अहिले केही पनि भन्न सकिँदैन,’ प्रतिक्रिया दिनबाट भण्डारी पन्छिए ।

विभिन्न खेल सम्बद्ध खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको भनेर आफूहरूकोमा गुनासो आएपनि परीक्षण गर्ने म्यानपावर र प्रयोगशाला नहुँदा केही गर्न नसकिएको नाडा सदस्य वैद्यले बताए ।

‘दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट हामी देखिने गरी काम कारबाही गर्ने, डोपिङ परीक्षण गर्ने भनेर लागेका थियौं,’ उनले थपे, ‘तर, हाम्रो एजेन्सीले संस्थागत रूप नै लिन सकेको छैन । अब छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी ‘वाडा’सँगको समन्वयमा काम अगाडि बढाउँछौं ।’

नेपालको एजेन्सीले संस्थागत रूप नलिएको, बनाउनुपर्ने नियम, कार्यविधि आदि समेत बनिनसकेकाले वाडाले नाडालाई मान्यता समेत प्रदान नगरेको उनले बताए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा खेलकुद विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारी पनि मन्त्रालयले कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि स्थान तथा कर्मचारी दिन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘नाडा सञ्चालन गर्नका लागि हामीले सातदोबाटो वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा ठाउँ उपलब्ध गराउने भनेर छलफल गरिरहेको भएपनि निर्णय भइसकेको छैन,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तत्काल मन्त्रालयकै एउटा कोठा उपलब्ध गराएका छौं । त्यहीँ बसेर उहाँहरूले वाडासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै नियमावली, कार्यविधि बनाउने काम गरिरहनुभएको छ ।’

केही दिनमा दुईजना कर्मचारी पनि उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

‘एजेन्सीको इमेल आईडी तथा वेबसाइट सञ्चालनका लागि डोमेन उपलब्ध गराइदिन भन्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले थपे, ‘अब केही दिनमै हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट काम गर्न भनेर दुईजना कर्मचारी पठाउँछौं ।’

खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी रहने उल्लेख गरिएको छ ।

‘खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्य गर्न एक राष्ट्रिय एन्टीडोपिङ एजेन्सी रहनेछ । उक्त एजेन्सीको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ ऐनको दफा ४३ मा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीको नियम १६ मा उक्त एजेन्सीबारे उल्लेख गरिएको छ । खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधिविरुद्धको कार्यमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना संयोजक रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, खेलकुदमा प्रतिबन्धित औधधिविरुद्धको कार्यमा अनुभवी विज्ञ व्यक्तिमध्येबाट परिषदको सिफारिशमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक प्रतिनिधि सदस्य रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, खेलकुदको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एकजना सदस्यसहित कुल ४ जना सदस्य रहने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

एजेन्सीको सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूमध्येबाट वरिष्ठतम् कर्मचारी सचिव रहने उल्लेख छ । मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने, एजेन्सीको सचिवालय एजेन्सीले तोकेको स्थानमा रहने उल्लेख छ ।

एजेन्सीको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना एवं सहभागिताका लागि प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्य गर्ने/गराउने भनेर नियमावलीमा उल्लेख छ ।

एन्टीडोपिङ प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्धको कार्यको समन्वय र सहकार्यका लागि अस्पतालहरूसँग आवश्यकताअनुसार सम्झौता गर्ने उल्लेख छ ।

खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध काम गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति (डोपिङ अफिसर) व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय खेल संघमा एन्टीडोपिङसम्बन्धी काम गर्ने सम्पर्क व्यक्ति तोक्न लगाई अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र सम्पर्क व्यक्तिहरूका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने/गराउने उक्त एजेन्सीको प्रमुख काम हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अन्य पदाधिकारीका लागि ओलम्पिक कमिटीको समन्वयमा एन्टीडोपिङसम्बन्धी विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने, विभिन्न स्तरमा आयोजना हुने खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने एन्टीडोपिङसम्बन्धी आधारभूत विषयको मापदण्ड तोक्ने, अनुगमन गर्ने र सुधारका लागि सिफारिश गर्ने लगायतका काम पनि एजेन्सीले गर्छ ।

खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने, खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, एन्टीडोपिङ प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्धको कार्यमा समन्वय र सहकार्यका लागि अस्पतालहरूसँग आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्ने उल्लेख छ ।