काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–चीन सिमानाका १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद भानुभक्त जोशीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र ९प्रवेश पास० उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै १४ नाकामध्ये बझाङस्थित उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको र नाका सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

सांसद जोशीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलगायत कार्य एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आएको सुझाव सराहनीय रहेको बताए ।

एकीकृत रुपमा तीन तहका सरकारको कामको प्रकृति र कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम साविकमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय काम हालको व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेको बताए । तीन तहकै सरकारले जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सम्भव नहुने भएकोले केही जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहने गरी डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि हालसम्म करिब आठ लाख सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आगामी दश वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा र यसबाट युवाहरू नेपालमा नै रोजगार र स्वरोजगारका क्रियाकलापमा संलग्न हुने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

नेपालमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्र मर्यादित रोजगारीका लागि उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको बताए । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।