काठमाडौं | नेपालमा सहकारी ठगीका मुद्दाहरूमा ७०० भन्दा बढी व्यक्ति कारागारमा छन्। तीमध्ये धेरैलाई ठगी र रकम अपचलनको अभियोगमा थुनामा राखिएको छ। यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरिएको घटनापछि जनताले न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

न्यायिक असमानता कि कानूनी फरक आधार?
सहकारी ठगीका अन्य अभियुक्तहरूलाई “आपराधिक ठगी” अन्तर्गत थुनामा राखिएको छ भने रवि लामिछानेको मुद्दामा धरौटीमा रिहा गरिनु दोहोरो मापदण्डको संज्ञा दिइएको छ।

मुख्य प्रश्नहरू:

1. धरौटीको असमानता:
सहकारी ठगीका अन्य अभियुक्तहरूले धरौटी पाउन नसक्दा रविले पाउने कानूनी आधार के हो?

2. कानूनी धारा:
रविको मुद्दामा कुन कानूनी धारा लागू भयो, जसले उनलाई धरौटीमा रिहा गरिने अवस्था सिर्जना गर्‍यो?

3. न्यायालयमा विश्वासको संकट:
समान न्यायको सिद्धान्तले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि यस घटनाले जनतामा सरकार र न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास उत्पन्न गराएको छ।

सरकार र न्यायालयको स्पष्टीकरणको अपेक्षा
जनताले यस्ता मुद्दामा न्यायिक पारदर्शिता र स्पष्टता अपेक्षा गरेका छन्। सहकारी ठगीका सबै अभियुक्तहरूलाई समान मापदण्डका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने माग व्यापक बन्दै गएको छ।

समाधानका उपाय:

पारदर्शिता: अदालतले रवि लामिछानेको धरौटी निर्णयका कारणहरू खुलस्त पार्नुपर्छ।

समान व्यवहार: सबै नागरिकलाई समान न्याय दिलाउन न्यायिक प्रणालीले निरपेक्ष मापदण्ड अपनाउनुपर्छ।

जनताको चासो सम्बोधन: सरकार र न्यायालयले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउँदै जनता सामु जवाफदेही हुन आवश्यक छ।

यस विषयमा न्यायालय र सरकारको कदमले भविष्यमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास निर्धारण गर्नेछ।