काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा लोक सेवा आयोगका प्रमुख माधव रेग्मी र अन्य पदाधिकारीहरूले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्। बैठकमा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले लोक सेवा आयोगमा प्रवेश गर्ने उमेर हद घटाउने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार, पुरूषका लागि उमेर हद ३२ र महिलाका लागि ३७ वर्ष अनिवार्य गर्नुपर्ने छ। यसका कारणका रूपमा उनले धेरै प्रयास गरे पनि लगातार असफल भएका व्यक्तिका जीवनमा तनाव र दबाब बढ्ने बताएका छन्।

रेग्मीका अनुसार, जब कुनै व्यक्ति चार(पाँच पटक परीक्षा दिँदा पास हुँदैन भने, त्यसलाई बारम्बार मौका दिनु भनेको उसको जीवनलाई बरबाद गर्नु हो। उनले भने, योग्यता र क्षमता नभएको व्यक्ति पचास पटक परीक्षा दिए पनि पास नहुन सक्छ। त्यसैले, उमेर हद घटाउनु उपयुक्त छ, ताकि व्यक्तिको हितमा होस्।

अध्यक्ष रेग्मीले यसका लागि अन्य देशहरूको उदाहरण पनि दिएका छन्। उनले भारत, पाकिस्तान, भुटान र बंगलादेशका लोक सेवा आयोगका उमेर हदको तुलना गर्दै नेपालमा पनि उमेर हद घटाउनु उपयुक्त हुने बताएको छ।

उनीहरूले निरन्तर असफलता भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई गाउँमा गएर खेती गर्ने विकल्प दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। ूगाउँमा गए पनि केही बिग्रने छैन, त्यहाँ बाँझो जमिन छ, रेग्मीले भने।

उनले ६० वर्षको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद राख्नुपर्ने पनि बताएका छन्, जसका आधारमा आयोगले २०५९ सालमै यस्तो परामर्श दिएको थियो।

बैठकमा उनले अन्य महत्त्वपूर्ण सुधारका सुझावहरू पनि दिएका छन्, जस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा एक नम्बरको वरीयता दिने र संघीय कर्मचारीहरूको स्थानान्तरणका मापदण्ड स्पष्ट गर्ने।

सम्पूर्णमा, रेग्मीले संघीय संरचनामा संघको बलियो भूमिकालाई जोड दिएका छन् र यसरी समृद्धि र समान विकासका लागि संघीय सरकारको निर्णायक भूमिका र संघीय कर्मचारीहरूको समानस्तरीय योगदान आवश्यक रहेको बताए।