काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारवाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि भएको प्रयासवारेको विवरण पठाउनु भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अनि भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी विशेष छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको हो ।

अनि सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानून निर्माण र अहिले भइरहेको कानून संशोधनको प्रयासका वारेमा पनि विवरण मगाएको हो । सर्वोच्चले वचत तथा ऋण सहकारी संस्था निगमन गर्न अनि ५ लाखसम्मको बचतको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मगाएको हो ।

सहकारी पीडितहरुको बचत रकम फिर्ताको योजनाका साथै कर्जा सूचना केन्द्र अनि कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठनको प्रक्रियाबारे समेत सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सहकारीहरुको नियमन र अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको कामकारवाहीका वारेमा समेत सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पिडितहरुको बचत फिर्ताको कुनै पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था अनि सुझाव कार्यान्वयनका लागि भएको प्रयासवारे जवाफ मागेको हो ।