काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा ९५ वटा उजुरी परेको छ । सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका, मोबाइल बैंकिङबाट ठगिएकादेखि विभिन्न क्षेत्रमा अनियमितता भएको भनेर उजुरी परेका छन् ।

समिति सचिवालयले उजुरीहरूको विवरण तयार गरेको छ । तर, त्यसउपर छलफल भने हुन सकेको छैन । लेखा समितिका सदस्यहरू भने बैठक नराखिएकोमा रुष्ट छन् । लेखा समितिको विषय सार्वजनिक कार्यक्रममा र संसदकै अर्को समितिको बैठकमा गएर बोल्न थालेका छन् ।

गत बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गएर सांसद अमरेशकुमार सिंहले लेखा समितिको बैठक नराखिएको भनेर सभापति ऋषिकेश पोखरेलको आलोचना गरे । सांसद सिंह लेखा समितिका सदस्य हुन् । ‘लेखा समितिको बैठक बसेको छ रु छैन’, सिंहले भने ।

कुलमान घिसिङलाई नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट हटाउन लेखा समितिले प्रहरीलाई कारबाही गर्न र अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन खोजेको तर नसकेपछि समितिको बैठक नै बस्न नसकेको सिंहको आरोप छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीसँग उठाउन बाँकी बक्यौताको विवादको विषयमा गत भदौ ९ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसयता समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

भदौ ९ गतेको बैठकमा लेखा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिमा प्राप्त उजुरी सम्बन्धित निकायमा सिधै पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, समिति सदस्यहरुले आफूहरुले हेर्दै नहेरी उठाउन नहुने भनेर मानेनन् । त्यसदिन सभापति पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० र सम्पति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेर पठाउने निर्णयका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । यो पनि समितिबाट सदर हुन सकेन ।

सार्वजनिक सरोकार र सरकारको लेखासम्बन्धी विषय हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्न नसकेको भनेर केही सांसदले सार्वजनिक रुपमा समेत असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

शुक्रबार डिजिटल राइट्स नेपालले डाटा संरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाबारे राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का मनिष झाले लेखा समितिको बैठक झन्डै चार महिनायता बैठक बस्न नसकेको भनेर असन्तुष्टि जनाए ।

‘लेखा समितिको बैठक चार महिनादेखि बस्न सकेको छैन । यहाँ आएर गूनासो गर्नुपरेको छ । लेखा समितिमा कैयन विषय छन् तर, बैठक नै बस्न नसक्दा समितिमा परेका उजुरी वा समितिले आफ्नो क्षत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमाथि छलफल समेत गर्न सकिएको छैन’ झाले भने । झा पनि लेखा समितिका सदस्य हुन् ।