काठमाडौं। रुपन्देहीको रोहिणीमा ३० करोड लगानीमा नेपालकै ठूलो अर्गानिक मल उद्योगले व्यवसायिक उत्पादन थालेको छ ।

पुनम मेडिकल माइक्रो बायोलोजी विषयमा पीएचडी पूरा गरेकी हुनाले रासायनिक मलको प्रयोगबाट माटोको उर्बराशक्तिमा आउने ह्रास तथा रासायनिक मलको प्रयोगबाट उत्पादित खाद्यान्नले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे राम्रो जानकार थिइन् । त्यही भएर उनले ठूलो क्षमताको अर्गानिक मल उद्योग खोलेर देशव्यापी बजार विस्तार गर्न सकिने संभावना देखिन् । नेपालमा बर्सेनि मलको अभाव भइरहने सदाबहार समस्याका बीच कोरोना महामारीका बेला झन् बढी मल अभाव र अन्य वस्तु आयात ठप्प हुँदा जनजीवनमा परेको असर देखेपछि भैरहवाका व्यवसायी दम्पति सिद्धार्थ अग्रवाल र पुनमकुमारी अग्रवालले रुपन्देहीमा देशकै ठूलो अर्गानिक मल उद्योग खोल्ने सोच बन्यो ।

तर उद्योग स्थापनालाई चाहिने ३० करोड मध्ये १० करोड उनीहरुलाई अपुग थियो ।

उद्योगका लागि कर्जा खोज्दै उनीहरु फाइल बोकेर धेरै बैंकहरू धाए तर बैंकहरुले कोरोना महामारीको कारण र अर्गानिक मलको भविष्यमा ढुक्क हुन नसकी कर्जा दिएनन् । अन्तिममा बुटवलको शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले सिद्धार्थको मल कारखाना परियोजनालाई विश्वास गरेर १० करोड कर्जा दियो । त्यसपछि अग्रवाल दम्पतिले दुई वर्षमै रोहिणी गाउँपालिका(४, कोटहवामा ५ विघा क्षेत्रफलमा अर्गानिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । दैनिक दुई सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको उद्योगले ‘रत्नम अर्गानिक दानेदार मल’ को व्यवसायिक उत्पादन थालेको हो । एक वर्ष धान, गहु,मकै, तरकारी लगायत बालीमा परीक्षण गर्दा सफल भएपछि उद्योगले अहिले लुम्बिनीसहित गण्डकी, बागमती, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई लक्षित गरी दैनिक एक सय मेट्रिकटन भन्दा बढी मलको उत्पादन गर्दै आएको सञ्चालक सिद्धार्थ अग्रवालले बताए ।

धान, गहुँ, मकैसहित प्रमुख खाद्य बाली र नगदेवाली सहित कौशी तथा करेसावारीमा लगाइने तरकारी खेतीसम्मलाई लक्षित गर्दै उद्योगले ५ केजी, २५ केजी र ५० केजी तौल प्याकेजिङमा मल बजारमा ल्याएको छ ।

‘उत्पादनको लाइसेन्स त सजिलै पाइयो तर मल विक्रिको लाइसेन्स पाउन प्रशासनिक झमेलाले बजारमा जान एकवर्ष बढी समय लाग्यो’,सिद्धार्थले भने–‘अहिलेसम्म घरेलु स्तरका अर्गानिक मल उद्योग थिए, हाम्रो उद्योग अर्गानिक मलमा नेपालकै लिडिङ इण्डस्ट्री हो,हामीले दैनिक ५ सय मेट्रिक टन र वार्षिक एक लाख मेट्रिक टनसम्म उत्पादन गर्न सक्छौं ।’

उद्योगमा हाल ४० जनालो रोजगारी पाएका र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा १५० जनाले रोजगारी पाउने संचालकले बताएका छन् ।

व्यवसायिक उत्पादन थालेको छोटो समयमै नेपालका ३० जिल्लामा एक सय बढी स्थानमा डिपो खोलेर मल बिक्री गरिरहेको अग्रवालले बताए । ‘उच्च गुणस्तरको भएकाले हाम्रो उत्पादनलाई नेपाली किसानले मात्र होइन सीमावर्ती भारतीय किसानले पनि मन पराएर माग गरिरहेका छन्’(अग्रवालले भने, ‘उद्योगले आफ्नै र सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर मल बजारमा पठाउन गरेकाले राम्रो रेस्पोन्स पाएर उत्साहित भएका छौं ।’

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा सूचिकृत गरी गुणस्तरीय मल उत्पादन गरिरहेकाले अर्गानिक मलको प्रयोगबाट उब्जनी पनि वृद्धि हुने र मानव स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा गर्ने सञ्चालक पुनमकुमारी अग्रवालले बताइन् । ‘रासायनिक मलको प्रयोगले माटोसँगै मान्छेको स्वास्थ्यलाई पनि बिगारिरहेको छ’, डा.अग्रवालले भनिन्, ‘मानव स्वास्थ्य र माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउन सरकारले अर्गानिक मललाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।’

आफू स्वास्थ्य विज्ञानको विद्यार्थी समेत भएकाले रासायनिक मलबाट उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलले मानव स्वास्थ्यलाई जंक फूडले भन्दा धेरै नकारात्मक असर गरिरहेको हुँदा मानव स्वास्थ्य र माटो बचाउन मल उद्योगमा लगानी गरेको डा। अग्रवालले स्पष्ट पारिन् ।

नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियम, क्याल्सियम, सल्फर, म्याग्नेसियम, फलाम, कार्बनिक पदार्थ, नमी र कार्बन नाइट्रोजनको मिश्रण रहेको अर्गानिक मल रासायनिक मलको तुलनामा मूल्य पनि सस्तो र गुणस्तरीय रहेको प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले बताइन् ।

‘हाम्रो अरु पनि व्यवसाय छन् त्यसबाट नाफा कमाउंछौं, तर यो मल कारखाना नाफा कमाउनैका लागि होइन,मान्छे र खेतीयोग्य माटो दुबैको स्वास्थ्य बचाउन खोलेका हौं’, अग्रवालले भनिन् । उनका अनुसार ५० किलो रासायनिक डीएपी मलको मूल्य करिब २ हजार ४ सय रुपैयाँ पर्ने गरेकोमा रत्नम् अर्गानिक मलको मूल्य एक हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।

बजारमा अर्गानिक मलका नाममा पूरा मात्रामा पोषकतत्व नभएका मल विक्री भइरहेको जनाउँदै अग्रवालले यसलाई रोक्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

अर्गानिक मल प्रवद्र्धनका लागि रासायनिकमा जस्तै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने,प्रत्येक स्थानीय तहमा अर्गानिक मल प्रयोग अनिवार्यको नीति बनाउनुपर्ने र किसानलाई अर्गानिक मलको महत्व र फाइदाबारे देशव्यापी जनचेतना बृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । ‘तीनै तहका सरकारले स्वदेशी अर्गानिक मलको खपत बढाउने नीतिगत व्यवस्था गरेमा रासायनिक मल आयातमा बर्सेनि बाहिर जाने अर्बौं रकम जोगिने मात्र नभई सधैंभरी मलको अभावले किसानलाई भौंतारिनु पर्दैन’, डा।अग्रवालले भनिन्, ‘माटोको उर्बराशक्ति संरक्षण र मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको असर नियन्त्रण हुने र विश्वव्यापीरुपमा रासायनिक मलको अभाव भइरहेका बेला अर्गानिक मल भारत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने राम्रो संभावना छ ।’

हाल नेपालमा वार्षिक ५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मलको माग हुने गरेको र सरकारले रासायनिक मल खरिदमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाउने गरेको उदाहरण दिंदै अग्रवालले सरकारले अर्गानिक मललाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति,योजना र कानून बनाउने हो भने रासायनिक मल आयातमा बर्सेनि विदेशिने अर्बौं रुपैयां जोगाई व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन योगदान गर्न सकिने सञ्चालक अग्रवालले बताइन् ।

खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भन्सार छलेर भारतबाट अवैधरुपमा ठूलो मात्रामा गुणस्तरहीन रासायनिक मल भित्रिने गरेको हुँदा त्यसलाई रोक्नुपर्ने,नेपालमा घरेलु उद्योगका रुपमा सञ्चालित अर्गानिक मल उद्योगलाई उत्पादन र बिक्रीको अनुमति स्थानीय सरकारबाट नभई कम्तीमा प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने र प्रांगारिक ऐनमा उल्लेख फस्फोरसको मात्रा ०।५ प्रतिशत र पोटासको मात्रा १ प्रतिशत भए पुग्नेलाई संशोधन गरी फस्फोरस र पोटास दुबैको मात्रा ५–५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने डा। अग्रवालले बताइन् ।

विद्यमान ऐनमा उल्लेख फस्फोरसको मात्रा ०।५ प्रतिशत र पोटासको मात्रा १ प्रतिशतले अर्गानिक मलको गुणस्तर कमजोर भएकाले माटोमा यसको प्रभावकारी असर नपर्दा किसानले अर्गानिक मललाई विश्वास गर्न नसकेको हुँदा मलप्रति किसानको आकर्षण बढाउन ऐनमै संशोधन गरी फस्फोरस र पोटास दुबैको मात्रा बढाउन वाध्यकारी बनाउनुपर्ने उनले औंल्याइन् ।

अर्गानिक मल उद्योग खोल्न बैंकबाट १० करोडसम्म कर्जा लिएका उद्योगीलाई ब्याजमा ५ प्रतिशत सम्म छुट गरी अनुदान दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति भएपनि दुई किस्ता मात्र पाएको र त्यसयता एक वर्षदेखि नपाएको सञ्चालक अग्रवालले बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंहले संघीय सरकारले रासायनिक मलको साटो अर्गानिक मललाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सजिलो हुने बताइन् । ‘रासायनिक मल आयातको जिम्मेवारी संघीय सरकारको रहेकाले उसले नै रासायनिक मलको आयातको परिमाण कटौति गरेर विकल्पमा स्वदेशी अर्गानिक मलको खपत बढाउने नीति बनाउने हो भने मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहज हुन्छ’, सिंहले भनिन् ।