काठमाडौं । सरकारले हरेक मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने भएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिवहरूको बैठकले दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारीको संख्या सम्बन्धमा रहेको अन्योल हटाउने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार अहिले देशिभरका सरकारी कार्यालयको संगठन संरचनाअनुसार दर्ता भएको पदभन्दा बढी नायब सुब्बाहरु कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो भन्नेबारे अन्योल भएपछि विवरण अद्यावधिक गर्न लागिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले पद दर्ताभन्दा बढी नासुहरू कार्यरत रहेको दाबी गरेपछि कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्या यकिन गर्न लागिएको हो । अहिले विभिन्न सेवा कर्यालयमा काम गर्न कर्मचारीको अभाव भएपनि कतिपय सरकारी कार्यालय र निकाय अनावश्यक संख्यामा कर्मचारी थुप्रिएका छन् ।

यो समस्या हटाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय भएको एक मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ । बैठकले कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा ७ दिनभित्र रमाना दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि यही निर्देशनसहित पटक–पटक निर्णयसहितको परिपत्र जारी गर्दा पनि कतिपय सरुवा तथा पदस्थापन भएका, काज पठाइएका, कार्ज फिर्ता भएका कर्मचारीले रमाना नलिने समस्या देखिएको छ ।

त्यसैले सचिव बैठकबाटै मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय र निकायले रामना दिने गरी निर्णय भएको हो ।

बैठकले संघय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता सम्बन्धी विवरण तयार पार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।