काठमाडौँ । सरकारले सडक बालबालिकामुक्त बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विसं २०८२ असार मसान्तभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले हिंसामा परेका तथा जोखिममा परेका ३२ बालबालिकाको उद्धार तथा अस्थायी संरक्षण प्रबन्ध, भारतमा उद्धार गरी त्यहाँको बालकल्याण गृहमा रहेका २० बालबालिका कीन इण्डियालगायत संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना, १० जना बालबालिकाको नागरिकता प्राप्तिमा सहजीकरण र समन्वय तथा चार जना बालबालिकाको जन्म दर्ता बनाउन सहजीकरणसहित ६६ जना बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनसमेत गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत सडक बालबालिकाको उद्धार, पुनःस्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार खोजतलास गरी फेला परेका बालबालिकामध्ये एक हजार पाँच सय ५९ ९बालक चार सय ४२ र बालिका एक हजार एक सय १७० जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को असार मसान्तसम्म उद्धार गरी विभिन्न सडक बालबालिका स्थायी संरक्षण केन्द्रमा रहेका तीन सय ३५ र चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उद्धार गरिएका ५३ सडक बालबालिका ९बालक ४१ र बालिका १२० सहित चारसय आठजना सडक बालबालिकाको उद्धार, राहत, पालनपोषण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेवारिसे बालबालिका एक सय ४० जना उद्धार गरिएकोमा ९१ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ ।

बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्नका लागि बजेट कोड तयारी भइरहेको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए ।