काठमाडौं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायहरुले आफूहरुलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक दलभित्र आरक्षण दिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणनामा संख्या ज्यादै न्यून देखिए पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतसम्म देशमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले कानुनले नै आरक्षण ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बुधबार मायाको पहिचान नेपाल नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले समाजमा अपहेलित हुनुपर्ने डरले आफ्नो पहिचान खुलाउन नचाहनेहरु आरक्षणको व्यवस्था भएमा खुल्न सक्ने बताए ।

उक्त संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विभेदकारी रहेको बताए । उक्त ऐनकै कारण अहिले देशभर कहिँ पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानको मर्म अनुसार राजनीतिक दलहरुको विधान बन्नुपर्ने र व्यवहार पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने हो, तर यसमा दलहरु चुकेका छन्’, उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था नभएसम्म समावेश गर्दैनन् ।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट सुनिलबाबु पन्त पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए । तर त्यसअघि र पछि कोही पनि जनप्रतिनिधि चुनिन सकेका छैनन् ।

पूर्वसभासद पन्तले त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई २ प्रतिशतसम्म आरक्षण दिनुपर्ने बताए । ‘राज्यसँग यो समुदायको संख्या कति हो भन्ने यकिन डेटा पनि छैन, त्यसैले हामीले न्यूनतम थ्रेसहोल्ड वापत २ प्रतिशतसम्म आरक्षण मागेका हौं’, उनले भने । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले निर्वाचन कानुन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका छन् र हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

क्वेयर नेपालका अध्यक्ष विवेक मगरले राजनीतिक दलहरुले पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गरेको बताए । यो समुदायको आधिकारिक संख्या कम देखिएकाले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले अझै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु अदृश्य रुपमा रहनुपरेको बताए । राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जाँदा आफूहरुलाई गर्ने व्यवहारका कारण अझै असहज महसुस गर्नुपरेको मगरले बताए । साथसाथ संस्थाका अशोक कोइरालाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक दलहरूमा प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको बताए।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विद्युत् बज्राचार्य, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भवानी खड्का, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका सुवास पाण्डे लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।