काठमाडौँ । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५’लाई कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छिन्।

बुधवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।

मन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनाको अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने काम नभएकाले आफूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा एक महिनाभित्र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्ने बताइन्। उनले सो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि आफूले छलफल गरेर अघि बढ्ने योजना सुनाइन्।

विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि सो ऐनलाई मिलाएर गरेर अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईको योजना छ। उनले शिक्षा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई नतिजामुखि बनाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने जनाइन। मन्त्री भट्टराईले एसईईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिइन्।

‘हामीसँग अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन छ,’ भट्टराईंले भनिन्, ‘मैले हिजो मन्त्रालयमा छलफल गर्दा पनि यो ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको खाका अब मन्त्रालयले बनाउनु पर्छ भनेकी छु। हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदैछौं । विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा यो ऐनलाई कसरी म्याचिङ गरेर जाने भन्ने कुरामा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि हामी छलफल गछौं। र, कम्तिमा १ महिना भित्र हामीले एउटा खाका दिनुपर्छ भन्ने कुरा सोचेका छौं।’