२० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो दोस्रो कार्यकालको मध्य अवधिमा छन् । यही बेला उनले सार्वजनिक रूपमै देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सरकारका निकायहरूदेखि स्थानीय तहहरूसम्मको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनका अभिव्यक्तिले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि विभिन्न परियोजना सहित विद्युत् प्राधिकरणका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन उनकै लागि सन्तोषजनक नभएको स्पष्ट गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मानक स्थापित गरेका कुलमान दोस्रो कार्यकालमा हुन नसकेका कामको दोष अरूमाथि लगाइरहेका छन् ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले काम भइरहे पनि गति सन्तोषजनक नभएको र प्रक्रिया नै प्रक्रियाको चक्करबाट बाहिर नआएसम्म देश विकास नहुने बताए ।

कुलमानको नैराश्य र प्राधिकरणको कार्यशैलीमा केन्द्रित भएर अनलाइनखबरका लागि रवीन्द्र घिमिरेले घिसिङसँग गरेको संवाद :

लोडसेडिङ अन्त्यपछि मानिसहरूले ‘काम गर्ने मान्छे’ भनेर चर्चा गरेको तपाईंले सार्वजनिक रूपमै ‘देशमा काम गर्ने वातावरण छैन’ भनिरहनुभएको छ, यो कुनै विशेष समस्याका कारण उत्पन्न दिक्दारी मात्रै हो कि ‘काम नै गर्न सकिन्नँ’ भन्ने निष्कर्ष ?

देशमा काम नै भएन भन्ने होइन । मैले त देशमा जुन गतिमा काम गर्नुपर्नेछ, त्यस अनुसार काम भएन भनेको हुँ । थुप्रै विकासका काम भइरहेका पनि छन्, तर यही गतिमा सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था हुँदै होइन । सरकारले गर्न चाहेको, जनता र देशको अवस्थाले माग गरेको विकासको गति अहिलेको वातावरणमा प्राप्त हुँदैन । ऐन, कानुन र सरकारी संयन्त्रहरू बीचको समन्वयको सवालका कारण जनताको तहसम्मै राम्रो गतिका साथ काम गर्ने वातावरण बनेको छैन ।

हामीलाई तीन वर्षको परियोजना सिध्याउन १२ वर्ष लागिरहेको छ । अनि काम भइरहेको छ भनेर कसरी खुसी हुने ? यहाँ गतिका साथ काम गर्न प्रशस्तै अवरोध छन् । व्यावहारिक नभएका ऐन–कानुन समस्या बनेका छन् । मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको समस्या पनि छ । विकास आयोजनाको सन्दर्भमा जनताको तहसम्म पनि राम्रो वातावरण छैन । धेरै ठाउँमा अवरोध खडा गर्ने, विरोध गर्ने र नकारात्मक कुरालाई सारेर काम गर्ने वातावरण बिगार्ने परिस्थिति छ ।

विकासमा सरकारी कार्यशैलीले जनता समेत आजित छन् । तपाईं अहिले काम नहुनुको दोष सरकार र सरकारी निकायमाथि लगाइरहनुभएको छ । विकासका लागि एक भएर काम गर्नुपर्ने निकायहरूबीच समन्वय नहुने अवस्थाको दोषी तपाईंहरू नै हैन ?

प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको काम गर्दा जनतादेखि धेरै निकायसँग ठोक्किनुपर्छ । तर, आयोजनाहरूमा काम गर्दा धेरै ठाउँमा समस्या छ । हामीलाई मूल रूपमा वन सम्बद्ध निकायबाट समस्या छ । स्थानीय तहहरूबाटै ठाउँ–ठाउँमा अवरोध छ । लाइनहरू बनाउन लाग्दा विरोध आउँछ ।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा जनस्तरमै पनि समस्या छ । विदेशी दाताका लगानी रहेका परियोजनामा त स्थानीय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरू सम्मले जनतालाई विकासको काममा अवरोध पुर्याउन उक्साउने र बनिसकेको परिस्थिति भड्काउनेसम्मका काम गरिरहेका छन् । उनीहरूबाट सिर्जना हुने नकारात्मक प्रभाव पनि झेल्नु परेको छ । यसले गर्दा धेरै परियोजनामा काम गर्न सकस छ ।

अवरोधका बीचमा काम त भइरहेको छ तर, हामीले एक वर्षमा सिध्याउनुपर्ने काम ५/६ वर्ष लागिरहेको छ । यसरी समय लाग्नु भनेको राज्यको स्रोतको दुरुपयोग हो । समय खेर जानु भनेको थप पैसा पनि जानु हो ।

विशेषगरी वन सम्बद्ध सवाल पेचिलो छ । उहाँहरूलाई पनि म धेरै दोष त दिन चाहान्नँ, ऐन–कानुन पनि हेर्नुपर्छ । तर, वनका अधिकारीहरू अलिकति व्यावहारिक भइदिने हो भने अहिलेकै ऐन–कानुनबाटै पनि छिटो काम हुने अवस्था बनाउन सकिन्छ । केही व्यावहारिक जिल्ला वन अधिकृतहरू भएका ठाउँमा सहजसँग काम भएको अवस्था पनि छ ।

अब पनि ऐन–कानुनलाई थप व्यावहारिक बनाएर समन्वय दरिलो बनाउन नसके जस्तो कुनै सरकार आए पनि राम्रोसँग विकासको डेलिभरी दिन गाह्रो छ ।

वनको समस्या पेचिलो छ भन्नुभयो, वातावरणसँग जोडिएको वनको मुद्दालाई धेरै सरल बनाउँदा समस्या आउँदैन ?

सबैले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन खोज्नुपर्छ । विकासको काम गर्दा हुने वातावरणीय क्षतिलाई कम गर्न प्रक्रियाहरू छन् । तर, त्यसलाई हटाउने भनेको हैन, व्यावहारिक बनाउने कुरा मूल हो ।

वनतर्फ मुख्य समस्या रूख कटनीमै हो । यसको तोकिएको प्रक्रिया बुझ्दा विकास मामिला बुझेका जो–कोही मान्छे आत्तिन सक्छन् ।

हामीले कुनै आयोजना अघि बढाउन सुरुमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्छौं । परियोजना अवधिमै यस्तो अध्ययन गर्दा रूखको गणना गरिन्छ, त्यो अनुमानित हुन्छ । यस्तो आईईई गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ भने ईआईए गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ । त्यो प्रतिवेदन वन मन्त्रालय लगेर स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि रूख काट्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् लैजानुअघि फेरि हरेक रूखको गणना गर्नुपर्छ । सामुदायिक वन छ भने उपभोक्ता भेला गरेर दुई तिहाइले गणनाको तथ्यांकलाई पास गरेर ल्याउनुपर्छ । यस्तो गणना गर्न नै दुई वर्षसम्म लाग्छ । गणना गर्दा ईआईए प्रतिवेदनमै भएको बराबर रूख संख्या आयो भने त समस्या हुँदैन । तर, प्रतिवेदनले भनेभन्दा बढी वा घटी रूख संख्या भेटियो भने पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो गर्न फेरि थप एक–दुई वर्ष लाग्छ ।

सबै प्रक्रिया सहजसँग अघि बढ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा रूख कटनी र वनको जग्गा प्रयोगको अनुमतिका लागि पुग्न नै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ । प्राधिकरणका परियोजनाहरूमा दुई वर्षअघि यो काम सकिएको उदाहरण छैन, कुनैमा त चार वर्षसम्म लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर आएपछि वनका निकायहरूसँग रूख कटनीका लागि सम्झौता गर्नुपर्छ ।

त्यो सम्झौता हुनका लागि वनको जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्छ । एउटा रूख काटिए बापत १० वटा रूख रोपेर ५ वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने शर्त हुन्छ ।

त्यसैले जग्गाको सट्टा जग्गा प्राप्त गर्न सूचना जारी गर्नुपर्छ । कुनै आयोजनामा ६० हेक्टर क्षेत्रफल वन प्रयोग हुने भने भनें नजिकमा कसले ६० हेक्टर जमिन दिनसक्छ भनेर खोज्नुपर्छ । ठूलो क्षेत्रफल वनको सट्टा त्यति नै क्षेत्रफलको वन भेट्टाउन हत्तपत्त सम्भव हुन्न । सूचना जारी गर्दा जग्गा भेटिएन भने अब पैसा हिसाब गर्नुपर्छ । प्रतिहेक्टर ८५ लाखसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्छ । एक बराबर १० वटा रूख रोप्न कति पैसा लाग्छ र त्यसलाई ५ वर्षसम्म हुर्काउन कति लाग्छ भनेर हिसाब गरेर पैसा तिर्नुपर्छ ।

सबै पैसा दिएपछि मात्रै रूख कटनीको सम्झौता हुन्छ । त्यो पैसा यति ठूलो परिमाणमा हुन्छ कि आयोजना बनाउने निकायहरूले कसरी तिर्ने ? टावर प्याडको जग्गाको भइहाल्यो, प्रसारणलाइनको तारमुनिको पनि १०० प्रतिशत नै मूल्य तिर्नुपर्छ । जबकि जनतालाई समेत तारमुनिको जग्गाको पूरै मूल्य दिने नियम छैन । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि सम्झौता प्रक्रिया सिध्याउन कम्तीमा थप ६ महिना लाग्छ ।

हामीकहाँ व्यावहारिक ढंगले अघि बढ्ने कार्यशैली विकास भएन । कर्मचारी व्यावहारिक भए भने निर्णय छिटो हुन्छ । जस्तै डीएफओले ‘क्लियरेन्स हुँदै गर्छ काम गर्दै गर्नुस्’ भन्दिने हो भने पनि धेरै सहज हुन्थ्यो ।
सम्झौतापछि कटान आदेशका लागि प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ)को फाइल जान्छ । तर टाँचा ठीक छ कि छैन भनेर कटान आदेश दिनुअघि रूखको गणना गर्दै छपान (टाँचा) लगाउनुपर्छ । छपान ठीक भए/नभएको बुझ्न डीएफओले १५ प्रतिशत र क्षेत्रीय निर्देशकले ५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जाँच गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कटान आदेश जारी हुन्छ । धेरै ठाउँमा वनसँग त्यो कामका लागि कर्मचारी नभएर समस्या हुँदोरहेछ ।

प्रसारणलाइन परियोजनामा धेरै जिल्लाका वन क्षेत्र पर्छन् । त्यो टाँचा लगाएर कटान आदेश दिनसम्म अर्को ६ महिनादेखि एक वर्ष समय लाग्छ । बल्ल त्यसपछि आयोजनाले कटानको लागि टेन्डर गर्नुपर्यो वा उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्यो । कटानको काम गर्न पनि लामो समय लाग्छ ।

यसरी सरसर्ती अहिलेको तोकिएको प्रक्रिया पछ्याउँदा वन कटान गर्न मात्रै ५ देखि ६ वर्ष लाग्दोरहेछ । एकदमै छिटो गर्दा पनि ४ वर्ष त लाग्छ । इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभीको लाइन बनाउँदा ७ वर्षसम्म लाग्यो । त्यहाँ पूरक आईई नै दुई पटक गर्नुपर्यो ।

अहिलेको नियमले एउटै रूखलाई कम्तीमा तीन पटक गन्नैपर्छ भने पूरक अध्ययन गर्दा पर्यो भने पाँच पटकसम्म गन्नु परेको अनुभव हामीसँग छ । सुरुमा गन्दाका बिरुवा तीन वर्षपछि लाथ्रा हुन्छन्, कति लाथ्राहरू रूख भइसक्छन् । यसले पनि गणनामा समस्या थप्छ । अनि यस्तो प्रक्रिया राखेर कसरी आयोजना बन्छ ? यो स्थितिले त देश बन्दैन । धेरै गाह्रो छ ।

एक पटक गनेपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा कटान गरेर बढी/घटी के हुन्छ गणना गरेर राख्दा भइहाल्थ्यो । तर, यस्ता विषयलाई ऐन–कानुन, नियमले जटिलभन्दा जटिल बनाएको छ । यही प्रक्रियाका कारणले गर्दा कुनै पनि प्रसारणलाइन पाँच वर्षभन्दा अघि बनेको छैन ।

सरकारी निकाय ठेक्का लगाउन हतारिन्छन्, पूर्वतयारी नसकी आयोजना बनाउन सुरु गर्दा यस्तो अवस्था आएको हैन र ?

भन्न त धेरैले सबै प्रक्रिया टुंग्याएर टेन्डर गर्न पनि सुझाव दिन्छन् । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डर गर्ने हो भने नेपालमा टेन्डरै हुँदैन । किनभने तयारी चरणमा रहेसम्म यस्तो प्रक्रिया पूरा नै हुँदैन । सुरु नै नभएको परियोजना भनेर फाइल पन्छाइदिने समस्या छ ।

वनको प्रक्रिया पूरा गर्न ५–६ वर्ष खर्चिएर बस्ने हो भने आयोजनाको काम कहिले सुरु गर्ने, अनि कहिले बनाइसक्ने ! समस्या यति मात्रै छैन । अर्बौंको बजेटका लागि हामी एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकबाट ऋण ल्याएर काम गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले हामीलाई स्रोत दिन सकेको छैन ।

एक किलोमिटर ४०० केभीको लाइन बनाउन १०–१२ करोड लाग्छ । हजारौं किलोमिटर लाइन बनाउनुपर्नेछ । तर, बजेट छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले जग्गाको सट्टा जग्गा, रूख रोप्ने र हुर्काउने पैसा सरकारलाई तिर्नुपर्छ । तर, यसमा खर्च हुने पैसा जोड्दा कुनै ठाउँमा त प्रसारणलाइनको लागतभन्दा वन र जग्गाको पैसा महँगो गर्छ । मोदी–लेखनाथ प्रसारणलाइन निर्माण गर्न हामीले ६० करोड खर्चियौं, जग्गा र वनलाई ९० करोड तिर्यौं । यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना बन्छन् ?

हामीले विदशीसँग ल्याउने ऋण त परियोजना बनाउन खर्च हुने हो । जग्गा र वनलाई तिर्न त प्राधिकरणले नै आफ्नै स्रोतको पैसा खर्चिनुपर्छ । सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पैसा हाल्नुपर्ने पनि नियम हुन्छ ? रूख रोपेर हुर्काउन एउटा व्यावहारिक लागत व्यहोर्ने व्यवस्था राखेको भए हुन्थ्यो ।

व्यावहारिक डीएफओ भए सहज हुन्छ भन्नुभयो, प्रभावकारी समन्वयकै अभावमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र जटिलता आएको हैन र ?

हामीकहाँ व्यावहारिक ढंगले अघि बढ्ने कार्यशैली विकास भएन । कर्मचारी व्यावहारिक भए भने निर्णय छिटो हुन्छ । जस्तै डीएफओले ‘क्लियरेन्स हुँदै गर्छ काम गर्दै गर्नुस्’ भन्दिने हो भने पनि धेरै सहज हुन्थ्यो ।

तर, धेरै ठाउँमा अवस्था ठीक उल्टो छ । अहिले पूर्वबाट हेटौंडासम्म ४०० केभीको लाइन बन्दैछ, त्यसमा हामीलाई वनको क्लियरेन्स लिन मात्रै ७ वर्ष लाग्यो । सप्तरीमा एक जना डीएफओ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त सक्नुहुन्छ भने मलाई सरुवा गराउनुस् म यहाँ भइन्जेल त कटान आदेश नै दिन्नँ भन्नुभयो । उहाँको सरुवा पनि भएन, उहाँ रिटायर्ड भएपछि मात्रै हामीले रूख कटान आदेश पाएका थियौं ।

निकुञ्जमा त अझ जग्गाको सट्टा जग्गा नै नदिई पैसा दिन्छु भन्दा पनि नियमले दिंदैन । कर्णालीको प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको १३२ केभीको प्रसारणलाइन बनाउँदैछौं । त्यो लाइन जुम्लासम्म जाँदैछ । निकुञ्ज भएर त्यो लाइन लैजानुपर्ने भयो, तीन वर्ष भइसक्यो प्रक्रिया थालेको तर अझै क्लियरेन्स पाएका छैनौं । सौभाग्यले नजिकै त्यस्तै जग्गा किन्न पायौं, आयोजनाहरूले दुई–तीन सय हेक्टर जग्गा किन्नैपर्यो भने कहाँ जाने ? यस्तो नियम–कानुनले आयोजना बन्न दिन्छन् त ?

उता कर्णालीमा बत्ती निभेको निभ्यै गर्छ, ३३ केभीको लाइनका भरमा बाल्दा बिजुलीको सेवा गुणस्तरीय छैन । अब १३२ केभीको लाइन लगेर सुधार गरिहालौं भन्दा यता वनको कटान अनुमति आएको छैन । यस्तोमा जनताको समस्या र राष्ट्रको आवश्यकता बुझेर सरकारकै अंगले अलिकति व्यावहारिक भएर काम गर्न दिए हुन्थ्यो नि भन्ने अपेक्षा हुँदोरहेछ ।

यहाँ निजी जमिन बाहेक सबै जग्गा वनकै हो भन्ने अवस्था समेत छ । रूख बिरुवा नभएको क्षेत्र पनि वनभित्रै हुन्छ । खाली र नांगो डाँडा वनकै हो भने पनि त्यहाँ काम गर्न दिएर कसको के बिग्रिन्छ !

तर, ‘सबै प्रक्रिया पूरा नभई कामै गर्न दिन्नँ’ भन्ने वन अधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ । हिमाली जिल्ला रसुवाको हाकुको खाली डाँडामा पनि वनको प्रक्रिया टुंगो नलागी कामै गर्न दिइएन । ईआईए भएर वन क्षेत्र प्रयोगका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पनि नांगो डाँडोमा काम गर्न नदिने भन्ने हुन्छ ?

धेरै प्रसारणलाइन परियोजना एक–दुई वटा टावर रहने ठाउँको जग्गा विवादले लामो समय थन्किएको समेत देखिन्छ । तपाईंहरूले जनतालाई विश्वासमा लिन नसक्दा पनि समस्या भएको होला नि ?

प्रसारणलाइनमा पर्ने व्यक्तिको जग्गा लिन महाभारत छ । टावर प्याडमा मूल्यांकनको १०० प्रतिशत मुआब्जा दिइन्छ । लाइनमुनिको ‘राइट अफ वे’को मुआब्जा कम दिइन्छ ।

तारमुनिको जग्गामा जनताको धेरै विरोध छ । धेरै ठाउँमा समस्या परेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले धेरै ठाउँमा चित्त बुझाएरै मुआब्जा निर्धारण गरेकै हुन्छन् । तर, कतिपय ‘प्राइम लोकेसन’को जग्गामा विरोध धेरै आउँछ । म त आफैं फिल्डमा पुगेर जनतासँग कुराकानी गर्छु, आवश्यक पहल गर्छु । र, पनि कतिपय ठाउँमा सहमतिमा पुग्नै कठिन हुन्छ ।

हामीसँग जग्गा प्राप्ति ऐन त छ, तर यसलाई विकासको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्नेछ । भारतमा सरकारले प्रसारणलाइनका लागि यो जग्गा लिन्छु भनेपछि अदालतमा निर्णय विरुद्ध मुद्दा समेत नचल्ने कानुन छ । यस्तो कानुनका कारण भारतमा लाइन बनाउन समस्या पर्दैन ।

हामीलाई त अझ परियोजनामा विश्व बैंक र एडीबीको पैसा लिएपछि उनीहरूकै गाइडलाइन अनुसार नै काम गर्नुपर्छ । विश्व बैंकले छाडेपछि पनि जग्गा प्राप्तिको समस्याले भरतपुर–बर्दघाट लाइनको दुम्कीबास क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म काम गर्न पाएनौं । बल्ल–बल्ल सहमतिमा विवाद टुंग्यायौं । समयमै लाइन नबन्दा हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्यौं । त्यहाँ प्रसारणलाइनको बढेको लागतको कुरा नगरौं, हामीले पूर्वबाट पश्चिममा र पश्चिमबाट पूर्वमा बिजुली ल्याउन–लैजान सकेनौं । उद्योगहरूलाई माग अनुसार बिजुली दिन सकेनौं, खपत नभएर बढी भएको बिजुली निर्यात गर्न सकेनौं ।

अहिले लप्सीफेदीमै समस्या छ । मुआब्जा दिएर लिइसकेको जग्गाबाट सबस्टेसन सार्नुपर्यो भन्ने स्थानीयको माग छ । यस्तो समस्या ठाउँ–ठाउँमा छ । कालीगण्डकी करिडोरमा पर्वतको फलेबासमा स्थानीय तहले नै फुटबल ग्राउन्डको नजिक लाइन पर्यो भनेर काम गर्न दिएन । कोशी करिडोरमा धरानमा १२–१३ वटा टावर नै अन्यत्र सार्न भनेर आन्दोलन गरेर काम गर्न दिइएन, बल्ल मनायौं ।

धेरै ठाउँमा एनजीओ/आईएनजीओले उक्साउँछन् । यस्तै समस्याले खिम्ती ढल्केबर लाइन बन्न १२/१३ वर्ष लाग्यो । तर, ७ वटा टावरको जग्गा विवादले गर्दा ७ वर्ष लाइन चल्न सकेन । कति घाटा भयो होला देशलाई ? समस्याका बाबजुद पनि प्रसारणलाइन बनिरहेका छन्, तर समय धेरै लागेकोमा मेरो चिन्ता हो ।

तपाईंले सार्वजनिक रूपमै सडक विभागको पनि आलोचना गर्नुभएको छ, तार भूमिगत गर्न सडक खनेर समयमै मर्मत नगरेपछि त सहमति नपाउनु स्वाभाविक हैन र ?

सडकसँग हामी दुई किसिमले विकासे काममा जोडिएका छौं । सडकमा अहिले हामी वितरणलाइन भूमिगत गरिरहेका छौं भने धेरै ठाउँमा सडक विस्तारको काम भइरहेकाले पोल सार्ने काम पनि गरिरहेका छौं ।

सडक विस्तार हुँदा अहिलेका पोल सडकका बीचमा पर्ने भएकाले ठूलो लागतमा पोल सार्ने काम भइरहेको छ । काम जटिल भएकाले केही ढिला भए पनि उपलब्ध स्थानमा राम्रोसँग भइरहेकै छ ।

बढी समस्या काठमाडौं उपत्यका सहित भरतपुर पोखरामा तार भूमिगत गर्ने काम गर्ने सवालमा छ । सडक विभाग र अन्तर्गतका निकायले सडकमा तार बिछ्याउने काम गर्न सहमति दिनुपर्छ ।

रत्नपार्क महाराजगञ्ज क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न ठेक्का लागेको ५ वर्षसम्म ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । काठमाडौंका बाँकी क्षेत्र र कीर्तिपुर क्षेत्रका लागि लागेको ठेक्काको ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम हुँदा बितिसक्यो । ललितपुर, भक्तपुर क्षेत्रको ठेक्कामा १० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

हामीले ‘यी क्षेत्रका यो–यो ठाउँमा तार भूमिगत गर्न पाऊँ’ भनेर सडक विभागसँग अनुमति मागेको लामो समय भइसक्यो । एयरपोर्ट, बानेश्वर, माइतीघर, रत्नपार्क सहित मुख्य शहरको सिटीको ठूला रोडहरूमा तार भूमिगत गर्न अनुमति मागेकै ३–४ वर्ष भइसक्यो ।

सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरण सरकारकै निकाय हुन् । तर, प्राधिकरणका परियोजनामा काम गर्नै दिनुहुन्न, सडक छुन दिनुहुन्न भन्ने हो भने सरकारले भने जस्तो ‘उज्यालो सडक र सफा शहर’ त कसरी बन्ला ?
बाहिर–बाहिर कतै–कतै अनुमति दिनुभएको छ, उहाँहरूले अनुमति दिनुभएको क्षेत्रमा काम करिब–करिब सकिइसक्यो । तर, सडकका निकायले ललितपुर सहितका क्षेत्रका मुख्य सडकहरू छुनै हुन्न भनिरहेका छन् ।

बानेश्वर जस्ता फराकिलो फुटपाथ भएका ठाउँमा फुटपाथमा नै अनुमति मागेका हौं । तर, पाइएन ।

अझ काम सकिएर लाइन तयार भएको क्षेत्रमा घर–घरसम्म भूमिगत रूपमै तार लैजान फुटपाथको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । लाजिम्पाट क्षेत्रमा त्यो काम गर्न महानगरपालिकाले सहमति दियो, तर सडकले आफ्नो सहमति विना गर्न पाइँदैन भनेर रोक्यो ।

भूमिगत लाइनबाट घर–घरमा तार पुर्याएपछि काठमाडौंमा भूमिगत लाइन परीक्षण सुरु हुने हो । एक ठाउँपछि अर्को गर्दै भूमिगत लाइनहरू जोड्दै पोलको तारहरू हटाउँदै जान पाइन्छ । तर, सडककै कारण समस्या आएको छ ।

तार भूमिगत गर्ने ठेक्का ठूला रकमका छन्, ठेकेदार पनि राम्रै छन् । तर, सडकमा काम नै गर्न नदिइएपछि उनीहरूको आपत्ति छ । काम गर्ने ठाउँ नै नभएपछि उनीहरू ४–५ सय मान्छे काम नदिई कसरी पालेर राख्ने ? भनेर सोध्छन् । वर्षायामको ४ महिना काम गर्न दिन्नौं भन्दा त हामी रोकिएरै बस्यौं । तर, हिउँद लागिसक्दा पनि सडकका अधिकारीहरू अनुमति दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।

सुरुमा सडक विभागसँग हामीले के–के र उहाँहरूले के–के गर्ने भनेर सहमति नै गरेका थियौं । हामी सकेसम्म ड्रिलिङ गरेर तार राखिरहेका छौं भने सम्भव नहुने ठाउँमा खनिरहेका पनि छौं ।

यसरी खनेपछि तार हालेर १० दिनभित्रै हामीले सडक मर्मत गर्छौं भनेका थियौं । तर, पटक–पटक तार परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले मर्मतमा केही ढिला हुन गयो । हामीले भने जस्तो १० दिनमै सडक टाल्न सम्भव नहुने रहेछ । व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म गरेका पनि हौं ।

यही समस्याका कारण भत्किएको सडक पुनर्स्थापना गर्न लाग्ने लागतको २० प्रतिशत रकम सडक विभागले धरौटी राखेर खन्न अनुमति दिने गरी अर्को सहमति पनि भएको थियो । तर, अब उहाँहरू त्यो धरौटीलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने गरी तेस्रो संशोधन सहितको सहमति गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । डेढ मिटरभन्दा सानो फुटपाथमा तार भूमिगत गर्न नपाइने र प्यानल पनि राख्न नपाइने जस्ता शर्त राख्नुभएको छ । काठमाडौंमा डेढ मिटरभन्दा ठूलो फुटपाथ कति होला ? अनि कहाँ लगेर तार भूमिगत गर्ने ?

अझ उहाँहरूले महानगर, खानेपानी, टेलिकम, ढल हेर्ने निकायको सहमति लिएर आएपछि मात्रै सडकले अनुमति दिने शर्त राख्नुभएको छ । यो भनेको त प्राधिकरणलाई सडकमा कामै नगर भनेको हो नि !

पैदलयात्रु हिंड्न नमिल्ने गरी फुटपाथ नै ढाकेर प्यानल राख्दा समस्या भएको छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर सडकले यस्तो शर्त राख्यो कि ?

सुरु–सुरुमा काम गर्दा सानो फुटपाथमा पनि ठूलो प्यानलहरू परेका हुन् । त्यसलाई हामी पातला प्यानल राखेर विस्थापन पनि गर्दैछौं । फुटपाथ ब्लक नै गर्नु चाहिं हुँदैन ।

पोल हटेपछि घर–घरमा त्यही प्यानलबाट लाइन जाने हो । त्यसैले त्यो नराखी हुँदैन । तर, सकेसम्म सानो र पातलो राख्ने अनि सकेसम्म फुटपाथमा नराख्ने भनेर काम गरिरहेका छौं । सडक र फुटपाथलाई ब्लक गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा प्राधिकरणले पनि महसुस गरेको छ । ठाउँ नै नभए कतै कुनामा मिलाएर राख्नुपर्ने समेत हुनसक्छ ।

भूमिगत परियोजनाहरूमा ठेकेदारहरूले साह्रै राम्रो काम गरेका छन् भन्ने म पनि मान्दिनँ । ठेकेदारको कामगराइमा पनि समस्या छ । तर, समस्या देखाएर कामै गर्न नदिने भन्ने कुराले न राम्रो गर्दैन । काठमाडौं र ठूला शहरमा त यस्तो परियोजना कहिल्यै ल्याउन सकिन्नँ । केही समय अप्ठेरो सहेर भए पनि यो परियोजना सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने हो । तारको यस्तो जञ्जाल छ, समस्या त अहिले पनि कम छैन नि ! यसलाई समाधान गर्न त सबैले सकारात्मक भएर सहयोग गर्नुपर्यो ।

हामीले सबै कुरा सहमति अनुसार गर्छौं, समयमै काम सक्छौं, समस्याहरू हटाउँछौं भन्दा पनि काम गर्न नदिने भए यी परियोजनाहरू त अघि बढ्न सक्दैनन् । कि सरकारले यी परियोजना चाहिन्न भन्नुपर्यो ।

सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरण सरकारकै निकाय हुन् । तर, प्राधिकरणका परियोजनामा काम गर्नै दिनुहुन्न, सडक छुन दिनुहुन्न भन्ने हो भने सरकारले भने जस्तो ‘उज्यालो सडक र सफा शहर’ त कसरी बन्ला ? समग्रमा यो समन्वयकै सवाल हो । सडकले जे गरिरहेको छ त्यसको जवाफमा विद्युत् प्राधिकरणले देशभरि नै सडकको पोल सार्दिनँ भन्यो भने के हुन्छ !

तलदेखि माथिसम्म नै जेलिएको यस्तो प्रक्रिया–प्रक्रियाकै उल्झनलाई कसरी हटाएर काममा केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै विचार गरिनुपर्छ ।
तर, तपाईंहरूले सडक विस्तारका परियोजनाहरूमा समयमै पोल सारिदिनुभएको छैन भन्ने सडक विभागको आरोप छ । विभागले बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डलाई प्रमाणकै रूपमा देखाइरहेको छ !

बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको पोल सार्ने काम होइन । त्यो काम उहाँहरूकै ठेकेदारले गर्ने हो, उनीहरूले भनेका बेला बिजुलीको ‘सटडाउन’ मिलाउने काम मात्रै प्राधिकरणको हो । उहाँहरूले ठेक्काकै स्कोपमा ठेकेदारलाई त्यो काम दिनुभएको छ । त्यसमाथि ठेकेदारले विस्तार हुने सडकको भागमा पर्खाल लगाएर सडकको सतह मिलाएपछि मात्रै पोल सार्न मिल्छ ।

मुग्लिन–पोखरा सडकको पोल सार्ने काम भने हामीले नै गरिरहेका छौं । ठेक्का लगाएपछि उहाँहरू पोल सार्नुपर्यो भनेर आउनुभयो । हामीले पनि पोल सार्ने कामका लागि ठेक्का लगाउनुपर्यो, त्यसको पनि प्रक्रिया छ । हामीले प्रक्रिया सकेर काम गरिरहेका छौं ।

उहाँहरूले नयाँ ठाउँ तयार गरेर नदिएसम्म पोल सार्ने काम सम्भव नै हुन्न । हेर्दा त सडक विस्तार हुँदै गर्दा पोल बीचमा देखिन्छ, तर उहाँहरूले पर्खाल उठाएर माटो भरेर सडकको सतह नमिलाएसम्म कुन कुनामा लगेर पोल गाड्नु ? खोलामा लगेर पोल गाड्न त सकिंदैन !

सडकले साइट दिएका ठाउँमा पोल सार्ने काम सबै सकिएको छ । अनारमनि पूर्वको पोल सार्न मात्रै हामीले २ अर्बको ठेक्का गरेका छौं । त्यसमा सडकको मात्रै हैन, ४० प्रतिशत लगानी त हामी आफैंले पनि गरेका छौं । हामीले धुलिखेलसम्मको सडकको पोल सार्न ठेक्का लगाइसक्यौं, पर्खाल लगाएर माटो नभरेसम्म त्यहाँ कता पोल सार्ने ?

स्पष्टसँग भन्छु मिल्ने जति ठाउँमा हामीले कहीं पनि काम रोकेका छैनौं । अनि हामीले काम गरेनौं भन्न मिल्छ र ? समन्वयको यो समस्या मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ ।

समन्वय नहुने समस्या त पुरानै हो । तर, तपाईं र सडक विभागबीचको आरोप–प्रत्यारोपलाई हेर्ने हो भने सरकारी निकायबीच नै असहयोग गर्ने अवस्था बनेको देखिएन र ?

त्यो पनि होला । संस्था मात्रै नभएर व्यक्ति हेरेर पनि यस्तो भइरहेको होला । तर, प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका निभाउन शतप्रतिशत बल लगाएको छ ।

तपाईंले चर्चा गर्नुभएका धेरै परियोजनामा प्राधिकरणकै व्यवस्थापन र अनुगमन कमजोर छ । दोस्रो कार्यकालमा ‘कुलमान घिसिङ’का प्रतिष्ठाका परियोजनाहरू नसकिने भएपछि तपाईंले आफ्नो कमजोरी ढाक्न अरूमाथि दोष लगाइरहनुभएको त हैन ?

सुरुमै मैले भनेको छु, काम हुँदै भएन भन्ने हैन । दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ६ वर्ष लाग्यो भन्ने पो समस्या हो ! काठमाडौंको भूमिगत प्रसारणलाइनको समस्यामा धेरै पक्षहरू जोडिएलान् । प्रसारणलाइनतर्फको समस्या बिल्कुल फरक हो ।

हामी धेरै समस्या झेलेरै काम गरिरहेका छौं । यति विवाद र समस्याका बीचमा धेरै प्रसारणलाइन बनाएका छौं । बनाउन सुरु गरिएका धेरै सबस्टेसनहरू सम्पन्न हुँदै गएका छन् । धेरै परियोजनाहरू अन्तिम चरणमा छन् । लप्सीफेदी सहित केही ठाउँमा परियोजना बढी जटिल छ ।

काठमाडौंको तार भूमिगत गर्ने परियोजनामा चाहिं सडक छुनै दिन्न भनेको अवस्था छ । अब मैले कि ‘तिमीहरूको सहमति चाहिन्नँ’ भनेर विद्रोह नै गर्नुपर्यो । काम गर्न दिंदै दिन्न भनेपछि के गर्ने ? त्यहाँ राज्यले हेर्नुपर्दैन !

तपाईं त प्रधानमन्त्रीसँग सोझै आफ्ना विषय राख्न सक्ने मान्छे भनेर चिनिनुहुन्छ, यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको सहयोग र समन्वय माग्नुभएको छैन ?

राख्नुपर्ने जति सबै ठाउँमा कुरा राखेको छु । उहाँहरूले पहल त गर्नुभएको हो, तर समाधान भएको छैन । वनकै विषय त प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि समाधान हुन गाह्रो भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक बस्छ । त्यहाँ समस्याबारे छलफल हुन्छन्, निर्णय हुन्छन् तर एउटै समस्या दोहोरिरहन्छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुभएको हुन्छ, तर समाधान भएन ।

अहिलेकै अवस्थामा निर्देशनहरूले मात्रै यस्ता प्रक्रिया, समन्वय र सहजीकरण सम्बद्ध समस्या समाधान हुने अवस्था छ र ?

अब राज्य नै ‘प्रोसेस’को चक्करबाट ‘एक्सन’को ओरियन्टेसनमा जानुपर्ने भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीले नै भन्दा पनि प्रक्रिया देखाएर विकासका काम हुँदैनन् र रोकिन्छन् भने कसरी विकासले गति लिन्छ ?

यसमा म अरूलाई मात्रै दोष दिने पक्षमा पनि छैन । हाम्रो समग्र प्रणालीमा समस्या छ । थुप्रै ऐन, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । यही कानुनी व्यवस्थाहरूबाट देशमा कहिल्यै जनअपेक्षा अनुरूपको विकास हुँदैन ।

बंगलादेशले विकासकै लागि छुट्टै कानुन बनाएर कति धेरै काम गरेको छ भन्ने हेरौं । हामी पनि प्रष्ट दृष्टिकोण सहित कम्तीमा १० वर्षका लागि एउटा विकास सम्बन्धी ऐन ल्याऊँ, अघि बढौं, त्यो अवधिमा विकासका लागि प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गरौं । विकासको एउटा चरण पार गरेपछि फेरि विचार गरौंला ।

एकातर्फ विकासका नयाँ काम गर्न बजेट नहुने र अर्कोतर्फ विदेशी दाताले दिएको सहयोग खर्च नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्थाले कसरी देश बन्छ ? बन्दैन । अब सबै ऐन, कानुनलाई पनि ‘डेभलपमेन्ट ओरियन्टेड’ बनाऔं र एक्सनमा जानुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा पनि निर्णय नगर्ने समस्या हाबी छ । वन र सडक मात्रै होइन, हाम्रै ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका फाइल स्वीकृत हुन ६ महिनासम्म समय लागिरहेको छ । हाम्रै मन्त्रालयमा एउटा काम सुरु गर्न लामो समय लागिरहेको छ । म आफैं पनि यसको दोषी छु ।

तलदेखि माथिसम्म नै जेलिएको यस्तो प्रक्रिया–प्रक्रियाकै उल्झनलाई कसरी हटाएर काममा केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै विचार गरिनुपर्छ ।

तर, विद्यमान राजनीतिक प्रवृत्ति, सरकारी संरचना र कर्मचारीतन्त्रलाई यथावत् राखेर कानुनी सुधारले मात्रै समस्या हल होला र ?

कानुनले विधि र प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्छ । माथिदेखिकै प्रणालीले प्रक्रियालाई छोडेर कामलाई मूलधारमा ल्यायो भने त्यसका लागि तयार नहुनेहरू स्वतः बाहिर आउँछन् । कोही निर्णय नै गर्न सक्दैन भने ऊ त्यो भूमिकामा नअटाउने प्रणाली नै चाहिन्छ । काम गर्न सकिनँ भने म पनि बाहिर जानुपर्छ ।

काम गर्न ठेकेदार पनि जोश–जाँगर लिएरै आउँछ, तर ४ वर्षसम्म हाम्रो प्रक्रियाले अल्मल्यायो भने त उसको पनि जाँगर मर्छ । अझ गतिलो ठेकेदार नपर्दाको टाउको दुखाइ त झन् अर्कै तहमा छ ।

अहिले देश नै ठूला–ठूला योजना र परियोजनाहरू बनाउने तयारीमा छ । तर, ती परियोजनाहरू मैले अघि भनेका प्रक्रियाको उल्झनमा फसेका छन् ।

जस्तै अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना जस्तो ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’को पहुँचमार्ग बनाउन ठेक्का लागेको एक वर्षसम्म वनको अवरोधले काम हुनसकेको छैन । २०–२२ वटा एक्साभेटर लगेर खन्न तयार भएर बसेको ठेकेदारले दिनकै करोडौंको क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अवस्था आइसक्यो । धेरैतिर यस्तै–यस्तै समस्या छ, यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति लामो समयसम्म रहन दिनुहुँदैन ।